Dehradun: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं । अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों, संविधान निर्माताओं और राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा, ” गणतंत्र दिवस हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की भी याद दिलाता है। यह अवसर हमें देशभक्तों के सपनों को साकार करने और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने का संकल्प लेने की भी प्रेरणा देता है। संविधान के तहत हम सभी की यह भी जिम्मेदारी है कि हम न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के बुनियादी लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहें।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के विजन को साकार करते हुए देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बताया है । प्रधानमंत्री के इस प्रेरणादायी वक्तव्य ने उत्तराखंड की जनता में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया है । केंद्र सरकार राज्य के विकास के मद्देनजर हर क्षेत्र में अभूतपूर्व सहयोग दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समान नागरिक संहिता ( यूसीसी ) को लागू करने की भी तैयारी कर रही है । उन्होंने कहा कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है । उत्तराखंड देवभूमि है, हमारी देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में होने वाले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन खेल एवं खिलाड़ियों को बेहतर अवसर प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नीतिगत सुधारों के साथ उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है। निवेश में रोजगार को प्राथमिकता दी गई है। पिछले तीन वर्षों में राज्य में सरकारी क्षेत्र में विभिन्न विभागों में 19 हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां प्रदान की गई हैं जबकि शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशकों ने राज्य में निवेश के लिए जो उत्साह दिखाया है, उससे आने वाले समय में स्थानीय स्तर पर लोगों के रोजगार के संसाधन तेजी से बढ़ेंगे और पलायन पर भी अंकुश लगेगा। राज्य में धार्मिक पर्यटन के साथ ही अन्य पर्यटन गतिविधियों पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। चार धाम यात्रा के लिए राज्य में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। कुमाऊं मंडल में धार्मिक पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत तेजी से कार्य किया जा रहा है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और आर्थिकी को मजबूत करने के लिए शीतकालीन यात्रा शुरू की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्षों में उत्तराखंड में राज्य हित में कई ऐसे महत्वपूर्ण और कड़े फैसले लिए गए हैं, जो पिछले 24 वर्षों में संभव नहीं हो पाए थे। उन्होंने कहा, “एक ओर जहां उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया , वहीं धर्मांतरण रोकने के लिए भी कानून बनाया गया। राज्य में पहली बार लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई कर पांच हजार हेक्टेयर सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जा रही है।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि “राज्य की मातृशक्ति का सम्मान भी उनके लिए सर्वोपरि है और राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया है।” मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का आह्वान करते हुए कहा कि राज्य सरकार सरलीकरण, समाधान, निवारण और जन संतुष्टि के मूल मंत्र पर चलते हुए अंत्योदय की भावना के साथ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के विकास, कल्याण और उन्नति के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने सभी से विकसित उत्तराखंड के साथ-साथ ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत’ के महाअभियान में अपना सर्वोत्तम योगदान देने का संकल्प लेने की भी अपेक्षा की हैराज्य गठन के रजत जयंती वर्ष में। (एएनआई)
