रायपुर में 6वीं राज्य सैनिक समिति की बैठक: शहीदों और सैनिकों के लिए अनुदान एवं सुविधाओं में बड़े पैमाने पर वृद्धि

बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि युद्ध या सैनिक कार्रवाई में शहीद हुए जवानों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया जाएगा। इस राशि वृद्धि का उद्देश्य शहीदों के परिवारों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके कठिन समय में राज्य की सहायता प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, परमवीर चक्र से सम्मानित वीर जवानों को अब 1 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। यह कदम उनके अद्वितीय साहस और देश के प्रति उनके बलिदान के सम्मान में उठाया गया है। युद्ध में घायल और दिव्यांग हुए सैनिकों की सहायता राशि को भी 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया गया है। यह राशि सैनिकों की जीवन गुणवत्ता और उनकी पुनर्वास प्रक्रिया में सहायक साबित होगी।

सैनिकों के माता-पिता को मिलने वाली जंगी इनाम राशि को 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दिया गया है। यह राशि उनके पुत्र या पुत्री के बलिदान के प्रति राज्य की श्रद्धांजलि का प्रतीक है। साथ ही, सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं को प्रथम भूमि या गृह क्रय पर 25 लाख रुपये तक के स्टाम्प शुल्क में छूट देने का भी निर्णय लिया गया। लोकसभा सदस्य बृजमोहन अग्रवाल ने बैठक में कहा, “ये निर्णय केवल वित्तीय सहायता बढ़ाने के कदम नहीं हैं, बल्कि यह राज्य की ओर से वीर सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का माध्यम हैं। शहीदों का त्याग और सैनिकों का पराक्रम ही हमारे आज और कल को सुरक्षित बनाता है। उनके प्रति नमन सदैव हमारी प्रेरणा बना रहेगा।”

बैठक में उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, जनरल अफसर कमांडिंग, मध्य भारत क्षेत्र लेफ्टिनेंट जनरल पदम सिंह शेखावत, सचिव केंद्रीय सैनिक बोर्ड नई दिल्ली, ब्रिगेडियर डी एस बसेरा, कमांडर छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा सब एरिया ब्रिगेडियर तेजिन्दर सिंह बावा, मेजर जनरल संजय शर्मा (से.नि), विंग कमांडर ए श्रीनिवास राव (से.नि), श्री विक्रांत सिंह, श्री राजेश कुमार पाण्डेय और राज्य सैनिक समिति छत्तीसगढ़ के अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि राज्य में सैनिक कल्याण के कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाया जाए, ताकि सैनिक और उनके परिवारों की आवश्यकताओं को समय पर पूरा किया जा सके। इसमें शहीद सैनिकों के आश्रितों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और पुनर्वास के क्षेत्र में विशेष सहायता शामिल है।

सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार की प्राथमिकता सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करना है। इसी उद्देश्य के तहत इन नई वित्तीय सहायता और सुविधाओं की घोषणा की गई है। अधिकारीयों ने कहा कि इससे सैनिकों में मनोबल बढ़ेगा और उनके परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेंगे। विशेष रूप से गृह क्रय पर स्टाम्प शुल्क में छूट जैसी पहल सैनिकों और वीरांगनाओं को स्थायी आवास लेने में मदद करेगी और उन्हें समाज में सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करेगी। इसके अलावा, अनुग्रह राशि और जंगी इनाम की बढ़ोतरी शहीद परिवारों के लिए वित्तीय राहत का महत्वपूर्ण साधन साबित होगी।