Odisha ओडिशा : ग्रामीण बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने के एक महत्वपूर्ण प्रयास के तहत, ओडिशा सरकार ने राज्य के 142 ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों के सुधार हेतु एक नई योजना शुरू की है।
यह पहल महत्वपूर्ण संपर्क कमियों को दूर करेगी और अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, बाज़ारों, पंचायत कार्यालयों और पर्यटन स्थलों जैसी आवश्यक सुविधाओं तक बेहतर पहुँच प्रदान करेगी। हालाँकि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में संचार सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दे रही है, फिर भी ग्रामीण विकास (आरडी) विभाग के अंतर्गत कई सड़कें या तो उपेक्षित हैं या अविकसित हैं। निर्वाचन क्षेत्रवार आवंटन (सीडब्ल्यूए) योजना उन सड़कों के सुधार या निर्माण के लिए डिज़ाइन की गई है जो पहले छूट गई थीं या जिन्हें विभिन्न कारणों से तत्काल विकास की आवश्यकता है। विभाग कार्यों की गुणवत्ता और समय पर पूरा होने को सुनिश्चित करने के लिए गहन पर्यवेक्षण और निगरानी करेगा।
योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, 147 में से 142 ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को आरडी सड़कों के निर्माण या सुधार के लिए प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त होगा। एक निर्वाचन क्षेत्र में एक वित्तीय वर्ष के दौरान अधिकतम 20 सड़क परियोजनाएँ शुरू की जा सकती हैं, जिनमें से प्रत्येक का न्यूनतम मूल्य 5 लाख रुपये होगा। हालाँकि, इस योजना के तहत मरम्मत कार्य, कंक्रीट की नालियों या रिटेनिंग वॉल के निर्माण की अनुमति नहीं होगी। इस योजना के तहत प्रस्तावित सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), मुख्यमंत्री सड़क योजना (एमएमएसवाई) या किसी भी राज्य योजना जैसी अन्य चालू योजनाओं का हिस्सा नहीं होनी चाहिए, जहाँ पाँच साल का नियमित रखरखाव अभी भी प्रभावी हो।
इस प्रक्रिया को और अधिक समावेशी बनाने के लिए, 50 प्रतिशत सड़क प्रस्तावों का चयन स्थानीय विधायक की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा, जबकि शेष 50 प्रतिशत की पहचान संबंधित ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा की जाएगी। चूँकि वित्तीय वर्ष 2024-25 पहले ही समाप्त हो चुका है, इसलिए 2025-26 में दो वर्षों की धनराशि प्रदान की जाएगी ताकि दो वर्षों के कार्यों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के भीतर शुरू और पूरा किया जा सके। 142 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय ग्रामीण विकास विभाग के बजट प्रावधान से पूरा किया जाएगा। ग्रामीण संपर्क विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ग्रामीण संपर्क विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह आर्थिक और सामाजिक सेवाओं तक पहुँच को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा, “सड़क अवसंरचना में सुधार के बाद ग्रामीण समुदायों को आसान पहुंच, बेहतर गतिशीलता और सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि का अनुभव होगा।”
