केंद्रीय बजट: बिहार के लिए मोदी ने खोला खजाना, बाकी राज्यों को झुनझुना

नेशनल डे्स्क।  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण  लोकसभा में बजट पेश कर रही हैं। केंद्र में मोदी सरकार  को समर्थन दे रहे नीतीश कुमार  और बिहार  के लोगों को इसका ईनाम मिला है। बिहार के लिए मोदी सरकार ने खजाना खोला है। वित्त मंत्री ने बिहार को 41 हजार करोड़ देेने का ऐलान किया। वहीं काशी की तर्ज पर बोधगया और विष्णुपद कॉरिडोर बनेगा। साथ ही 26 हजार करोड़ से तीन एक्सप्रेस-वे बनेंगे।

वित्त मंत्री सीतारमण ने बिहार को वित्तीय सहायता की घोषणा की. वित्त मंत्री ने कहा कि हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगे। इससे पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी. हम सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास में भी सहयोग करेंगे। पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे,  बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन के पुल का निर्माण होगा।

सीतारमण ने कहा, ‘हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगे। इससे पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। हम सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास में भी सहयोग करेंगे। पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोध गया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपए की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन के पुल का निर्माण होगा।’

बजट में बिहार के लिए वित्त मंत्री के बड़े ऐलानः-

• काशी की तर्ज पर बोधगया में कॉरिडोर बनेगा.
• बिहार में पर्यटन पर बजट में जोर दिया गया है.
• नालंदा में पर्यटन का विकास
• बिहार में राजगीर टूरिस्ट सेंटर का निर्माण
• बाढ़ आपदा पर बिहार के लिए 11000 करोड़ का प्रावधान
• काशी की तर्ज पर बोधगया में कॉरिडोर बनेगा.
• बिहार में पर्यटन पर बजट में जोर दिया गया है.
• नालंदा में पर्यटन का विकास
• बिहार में राजगीर टूरिस्ट सेंटर का निर्माण
• बाढ़ आपदा पर बिहार के लिए 11000 करोड़ का प्रावधान
• बजट की 7 बड़ी बातें
  • पहली नौकरी वालों के लिए: 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी।
  • एजुकेशन लोन के लिए: जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3 परसेंट तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल एक लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे।
  • बिहार और आंध्रप्रदेश के लिए: आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ और बिहार को 41 हजार करोड़ रुपए की मदद। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल,ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम।
  • किसान के लिए: 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
  • युवाओं के लिए: मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए। 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का वादा।
  • महिलाओं और लड़कियों के लिए: महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान।
  • सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना:1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री।