Bhopal. भोपाल। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने आमजन की शिकायतें हल करने में देरी करने पर विद्युत महाप्रबंधक सहित विभिन्न विभागों के 11 अधिकारी-कर्मचारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए। साथ ही उनके ऊपर के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कहा है। वह सोमवार को मंत्रालय में ‘समाधान आनलाइन’ के प्रकरणों की समीक्षा कर रहे थे।
डा. यादव ने कहा कि हम सब जनता के प्रति जवाबदेह हैं। शासकीय कार्यों में लापरवाही बर्दाशत नहीं की जाएगी। देरी करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी जिलों में शिकायतों के समाधान की गहन समीक्षा कर बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारी-अधिकारियों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। उन्होंने समाधान आनलाइन में 12 जिलों की चयनित जन समस्याओं के संबंध में चर्चा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने जन समस्याओं के निराकरण के लिए प्रदेश स्तर पर सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मैदानी स्तर ऐसा वातावरण बनाएं जिससे लोग निर्भय होकर अपनी बात और शिकायत सक्षम अधिकारी के सामने रख सकें। विकास, जन कल्याण और मूलभूत सेवाओं से संबंधित लंबित प्रकरणों को जिला स्तर पर समय सीमा निर्धारित कर अभियान चला कर निपटाया जाए। जिले के साथ राज्य स्तर पर भी अभियान की निगरानी की जाए। विभागीय स्तर की गलतियों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।
सीएम ने रायसेन जिले से दुर्गा प्रसाद द्वारा बिजली के बिल में गड़बड़ी संबंधी शिकायत पर विद्युत कंपनी के महाप्रबंधक को निलंबित करने के निर्देश दिए। खंडवा में एक बेटी के गुम होने पर एफआइआर दर्ज नहीं होने व समय पर कार्यवाही नहीं होने संबंधी शिकायत पर मुख्यमंत्री ने रोष प्रकट किया। प्रकरण में लापरवाही करने पर उपनिरीक्षक को निलंबित किया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में इस प्रकार के प्रकरणों के निराकरण के लिए अभियान चलाया जाए तथा पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी एसओपी का पालन किया जाए।
