BBC के जरिए भारत के आर्थिक विकास अवरोध करने की साजिश तो नहीं – देवेंद्र वर्मा

भारत की आश्चर्यजनक रूप से बड़ती ताकत से ब्रिटेन सहित वीटो पॉवर वाले राष्ट्र इस प्रयास में लगे हुए हैं कि भारत की इस तेज गति को किस प्रकार अवरोधित किया जाये ।

अपने इस प्रयास में वे देश में और बाहर षड़यंत्र रचने में कोई कसर नहीं छोड़ते।

नरेंद्र भाई मोदी की विश्व में वैश्विक नेता के रूप में पहचान और देश को भी एक शक्तिशाली राष्ट्र की श्रेणी में लाने की सफलता से आहत राष्ट्र निरन्तर हमारे प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने के प्रयास में संलग्न में हैं।

२०२४ को समाप्त होने वाले मोदी के कार्यकाल और पुनःउनकी सरकार के और अधिक शक्ति के साथ सत्ता में आने की संभावना से उनका विचलित होना स्वाभाविक भी है।

बीबीसी का इस चुनावी वर्ष में २००२ के दंगों पर जहरीली डाक्यूमेंट्री का प्रसारण निश्चित ही अंग्रेजो की विषैली मानसिकता की उपज और सोचा समझा षड़यंत्रहै।

एक ऐसी घटना जिस पर देश की सर्वोच्च अदालत अपना निर्णय दे चुकी और सम्पूर्ण राष्ट्र ने भी मोदी को ऐतिहासिक बहुमत के साथ स्वीकार कर अपना समर्थन देकर उसकी पुष्टि कर दी,जो हमारे देश का अपना अंदरूनी विषय है,अंग्रेजो का हस्तक्षेप

कैसे सहन किया जा सकता है?

हमारी सरकार ने राजनियिक रूप से उसका प्रतिकार कर अपनी भावना तो व्यक्त की लेकिन देश की १४०करोड़ जनता ने संयम का परिचय देते हुए बीबीसी के प्रति धरना ,प्रदर्शन तोड़ फोड़ जैसे क्रियाकलाप नहीं किये,और सरकार पर ही पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए अपने नैसर्गिक स्वभाव का परिचय दिया।

सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य में यदि सरकार कादेश के कानून प्रदत्त अधिकारो के अन्तर्गत बीबीसी की विविध जाँच करने का निर्णय स्वागत योग्य और सामयिक है।

अन्य राजनैतिक दलों को देश की सार्वभोमिकता की रक्षा के लिये बीबीसी का विरोध करना वांछनीय नहीं होगा??

यह प्रश्न इसी संदर्भ में विचारणीय है,

क्या बीबीसी को अपना बोरिया बिस्तर समेटने के लिये नहीं कहना चाहिये??

सम्भव है अंतर राष्ट्रीय सम्बंधों के परिप्रेक्ष्य में यह व्यावहारिक नहीं हो ,लेकिन देश का एकजुट होकर सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही का पूरी ताक़त के साथ समर्थन करना तो हमारा कर्त्तव्य है।