सौम्या चौरसिया निलंबित, सामान्य प्रशासन विभाग ने चौरसिया के स्टाफ को भी हटाया
रायपुर। ईडी की गिरफ्त में आने के बाद सलाखों के पीछे पहुंची सौम्या चौरसिया को अंतत: राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है। उनके निलंबन का आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सोमवार को जारी किया गया। सौम्या चौरसिया के निलंबन के साथ साथ उनके कार्यालय में पदस्थ सभी स्टाफ को सामान्य प्रशासन विभाग ने अन्यत्र विभागों में स्थानांतरित कर दिया है। ईडी ने सौम्या को आज न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हें 2 जनवरी तक पुन: न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
कोयला परिवहन घोटाले और मनी लान्ड्रिंग में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद मुख्यमंत्री कार्यालय की उपसचिव सौम्या चौरसिया की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही है। सौम्या चौरसिया की न्यायिक रिमांड एक बार फिर बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने सौम्या चौरसिया को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। सौम्या चौरसिया को अब 2 जनवरी को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले कड़ी सुरक्षा के बीच आज सौम्या चौरसिया को विशेष अदालत में पेश किया गया
शासन ने कोयला परिवहन घोटाले और मनी के आरोपों में सौम्या चौरसिया को निलंबित कर दिया है। सौम्या मुख्यमंत्री कार्यालय की उपसचिव पद पर पदस्थ हैं। इस मामले में निलंबित आइएएस समीर बिश्नोई, कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी और सुनील अग्रवाल पहले से ही सलाखों के पीछे है। उन्हें 13 जनवरी को कोर्ट में पेश करना है। ईडी ने इस मामले में 91 संपत्तियों को अटैच किया है, जिनमें 21 संपत्तियां सौम्या चौरसिया से जुड़ी हैं।
